ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
Punjab and Haryana High Court ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਢੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ—ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਿਕ਼ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Supreme Court of India ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
